उत्तर प्रदेश सरकार में Dinesh Khatik के इस्तीफे से खुली बड़ी सच्चाई, अधिकांश विभागों में अभी तक नहीं हो सका काम का बंटवारा; सिर्फ नाम के राज्यमंत्री ।

Vishal Dubey
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कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के राज्यमंत्री के साथ समन्वय बनाएं। उन्हें भी विभागीय बैठकों में शामिल करें।' मंगलवार की दोपहर में मंत्री समूह की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह बात कहते हैं और शाम को यह चर्चा सुर्खियां पकड़ लेती है कि जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि विभाग में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, अफसर बात नहीं सुनते। इसका मतलब सुलग रही चिंगारी की ताप वहां तक पहुंच चुकी थी। व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करने वाले भले ही यह अकेले मंत्री हों, लेकिन इस अव्यवस्था के शिकार लगभग सभी राज्यमंत्री हैं। वह नाम के तो राज्यमंत्री हैं, लेकिन काम कोई नहीं दिया गया।

योगी सरकार 2.0 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा 52 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 20 राज्यमंत्री बनाए गए हैं। सीएम योगी शुरुआत से ही इस बात पर जोर देते रहे हैं कि मंत्री आपसी समन्वय के साथ काम करें। विकास के समग्र प्रयास के लिए ही उन्होंने 18 मंत्री समूह बनाए तो उसमें भी राज्यमंत्रियों को साथ लगाया। विभागीय कार्ययोजना के प्रस्तुतीकरण का अवसर उन्हें दिया, लेकिन वास्तविकता में राज्यमंत्री खाली हाथ ही रह गए।

कुछ विभागों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश में कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री के बीच में काम का बंटवारा आज तक नहीं हो सका है। कुछ कैबिनेट मंत्री अपने राज्यमंत्रियों को बैठक आदि में तो बुलाते हैं, लेकिन इससे अधिक उनकी कोई भूमिका नहीं रहती।

हकीकत में विभागों के अंदरूनी हालात क्या हैं, यह दिनेश खटीक के वायरल पत्र में स्पष्ट है। इसमें बताया गया है कि अधिकारी बैठक की सूचना नहीं देते। पत्र का जवाब नहीं देते। कहने से कोई काम नहीं करते, यहां तक कि फोन पर भी ढंग से बात नहीं करते। कैबिनेट मंत्री और प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव ही विभागों की कमान अपने हाथ में थामे हुए हैं।

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