पेपर में नोट होगा आदेश
महाधिवक्ता कार्यालय में प्रवेश वर्जित करने का वजह यह है कि जब तक टेक्निकल एक्सपर्ट अपनी राय बिल्डिंग में प्रवेश की सुरक्षा को लेकर नहीं आ जाता तब तक किसी का भी, चाहे वह कर्मचारी हो या अधिकारी प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। सरकारी वकीलों से कहा गया है कि वे अपने अपने निर्धारित न्याय कक्ष में सुबह 10 बजे पहुंच जाएं और कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हों। यह भी कहा गया है कि वे कोर्ट द्वारा पारित आदेश को पेपरों पर नोट करें, ताकि आगे चलकर उस आदेश को अमल में लाया जा सके।
जल गईं एक लाख से ज्यादा फाइलें, करोड़ों का नुकसान
ज्ञातव्य है कि रविवार की भोर में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने स्थिति बहुमंजिला महाधिवक्ता भवन में आग लग गई थी। इसकी जानकारी होने पर दमकल की 18 गाड़ियों के 8 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। आग से प्रदेशभर के मुकदमों की 1 लाख से ज्यादा फाइलों के जलने और कई करोड़ रुपये के सामान जलने का अनुमान लगाया गया है। आग बुझाने के दौरान 11 कर्मचारी भी झुलस गए। आग बुझाने के लिए सेना के जवानों को भी बुलाना पड़ा था।
CBI जांच कराने को डाली पत्र याचिका
महाधिवक्ता कार्यालय में लगी भीषण आग के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। एडवोकेट गौरव द्विवेदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र जनहित याचिका के माध्यम से पूरी घटना का संज्ञान लेने व सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि इस अग्निकांड में यह देखना बेहद जरूरी है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है?
जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन
महाधिवक्ता कार्यालय में आग लगने की घटना की मुख्यमंत्री ने जांच कराने का फैसला किया है। इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। जांच कमेटी में प्रयागराज के पुलिस अधीक्षक नगर, उप जिला अधिकारी नगर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, एडिशनल एनआर प्रयागराज राधा मोहन श्रीवास्तव और उप निदेशक विद्युत सुरक्षा को शामिल किया गया है। इसकी जांच रिपोर्ट 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री को देनी होगी।
