अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उठा सकता है बड़ा कदम।
फर्जी चैनलों की माइक आईडी लेकर घूमने वाले पत्रकारों पर कसेगा शिकंजा
केवल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत डिजिटल पोर्टल या यूटयूब चैनल ही जारी कर सकेंगे माइक आईडी
फर्जी चैनलों पर कसेगा शिकंजा, फर्जी चैनलों की वजह से ही पत्रकारों की पहचान में आ रही दिक्कते.
यूटयूब पर चलने वाले अधिकांश न्यूज चैनल बिना पंजीकरण के चल रहे है
कोई भी आदमी खुद को संपादक और पत्रकार बताकर शुरू देता है अपना चैनल, लेकिन अब ये नहीं चलेगा
हर छोटे बड़े चैनल की कुंडली खंगाली जाएगी और एक्शन लिया जाएगा
सूचना प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बिना पंजीकरण वाले पोर्टल अवैध माने जाएंगे
