यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद नगर विकास विभाग चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकता था। मगर शुक्रवार दोपहर सुनवाई टल गई। नई तारीख 27 मार्च तय की गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर मुहर लगाता है, तो नगर निगम मेयर और नगरपालिका अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करने का काम भी शुरू हो सकेगा।
