चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों प्रदेश के 10,500 से ज्यादा गांवों के निवासियों को उनकी आवासीय संपत्तियों के स्वामित्व प्रमाणपत्र (ग्रामीण आवासीय अभिलेख/घरौनी) बंटवाने की तैयारी है। पिछले साल 11 अक्टूबर को प्रदेश के 346 गांवों में घरौनी वितरण का शुभारंभ करने वाले प्रधानमंत्री ने बीते सितंबर में संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित करते हुए भारत के ग्रामीणों को प्रापर्टी कार्ड वितरण का उल्लेख किया था।
स्वामित्व योजना में उप्र का प्रदर्शन अन्य राज्यों से बेहतर रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री के हाथों 10,500 गांवों के निवासियों को घरौनी वितरण कराकर चुनावी साल में इसका सियासी लाभ लेने की मंशा है। फिलहाल प्रधानमंत्री के हाथों घरौनी वितरण की तारीख अभी तय नहीं है।
