उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। यह साल का दूसरा सत्र है जो कि 11 अगस्त तक चलेगा। पांच दिवसीय इस सत्र में योगी सरकार कई प्रस्ताव को पटल पर रखेगी। दूसरी तरफ, विपक्ष लगातार सरकार को सदन में घेरने की कोशिश करेगा। बिजली कटौती, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर तीखी बहस होने की संभावना है।
जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएगी सपा
समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी चरम पर है। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी इतना बुरा हाल है। जनता को इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ता है।
अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार
इस बार विधानमंडल के मानसून सत्र में योगी सरकार वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। जोकि इस साल के वित्तीय वर्ष के लिए पहला अनुपूरक बजट होगा। अनुपूरक बजट के माध्यम से यूपी सरकार अपनी कई परियोजनाओं को साकार कर जनता का विश्वास जीतने की बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर सरकार अनुपूरक बजटसे संसाधनों का इंतजाम भी करेगी।
मानसून सत्र में इन विधेयकों को पेश करेगी सरकार
योगी सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र में 13 अध्यादेश भी विधेयक के रूप में सदन में रखेगी। जिसमें उत्तर प्रदेश दंड विधि( संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पांचवा संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज (संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023 और उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2023 को सदन में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।
