इतिहास रचकर आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी इतिहास हो गए। वह कल्याण सिंह, जिन्होंने छह दिसंबर 1992 के एक फैसले से लाखों रामभक्तों का मनोरथ पूरा होने का रास्ता तो खोल दिया, लेकिन उनकी खुद की अंतिम इच्छा पूरी न हो सकी। मंदिर के शिलान्यास से आनंदित पूर्व मुख्यमंत्री भव्य राम मंदिर बना देखना चाहते थे। मंदिर आकार ले भी रहा है, लेकिन वक्त से पहले नींव का ये पत्थर दरक गया। राम जन्मभूमि के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जब पांच अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के भूमिपूजन के लिए अयोध्या आने वाले थे, तब 'दैनिक जागरण' को दिए साक्षात्कार में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह ने न सिर्फ खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, बल्कि स्पष्टवादिता के साथ कई अनछुए पहलू भी उजागर किए थे।
88 की उम्र और बीमारी से शरीर भी कमजोर, फिर भी भूमिपूजन समारोह में शामिल होना चाहते थे। यह दीगर बात है कि कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते उन्हें न जाने की सलाह दी गई और उन्होंने अपने लखनऊ स्थित आवास पर ही पांच अगस्त को दीपावली मनाई। हालांकि, जब उनसे मंदिर निर्माण शुरू होने के बाबत भावनाएं पूछीं तो बोले थे- 'श्री राम देश के करोड़ों लोगों की आस्था के बिंदु हैं। मैं भी उन्हीं करोड़ों लोगों में से एक हूं। मेरे दिल की आकांक्षा थी कि भव्य राम मंदिर बन जाए। अब विश्वास है कि यह बनने जा रहा है। अब मैं चैन से, बड़ी शांति से मृत्यु का वरण कर सकता हूं। हां, यह इच्छा और है कि मेरे जीवनकाल में भव्य मंदिर बनकर पूरा हो जाए।'
दरअसल, कल्याण सिंह वह व्यक्ति हैं, जिन्हें राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधारों में सबसे प्रमुख स्थान दिया जा सकता है। छह दिसंबर, 1992 को जब हजारों कारसेवक विवादित ढांचा ढहाने के लिए अयोध्या पहुंच गए, तब बतौर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पुलिस-प्रशासन के बार-बार कहने पर भी कारसेवकों पर गोली चलाने की अनुमति नहीं दी और ढांचा विध्वंस होते ही इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए शाम को राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसी मामले में पूरी प्रदेश सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। ढांचा विध्वंस मामले को लेकर मुकदमा चलता रहा, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री होने के नाते कल्याण सिंह भी आरोपित थे, लेकिन उन्हें अपने फैसले पर कभी मलाल नहीं रहा।
